कर्मचारीको इच्छामा सर्वसाधरणलाई राहदानी

काठमाडौं १ माघ । राहदानी नागरिकको अधिकार हो। तर सरकारी निकायका अधिकारीले बदनियत राखे नागरिक राहदानी पाउनबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना गरिएको छ।
राहदानी ऐन २०७५ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको छ। जनप्रतिनिधिले गम्भीर अध्ययनविनै पास गरी राष्ट्रियसभामा पु¥याएका छन्। २०२४ को राहदानी ऐन परिमार्जन गर्दै ल्याउन लागिएको यो ऐनबाट कर्मचारीले बदनियत राखेको खण्डमा सर्वसाधरणले दुःख पाउने निश्चित देखिने आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ।
कर्मचारीतन्त्रको कार्यक्षमता र बदनियतप्रति सर्वसाधरणको गुनासो बढिरहँदा परराष्ट्र मन्त्रालयले कर्मचारी नै सर्वेसर्वा हुने गरी राहदानी विधयेक प्रस्तुत गरेको हो।

AKHABAR ONLINE TV

https://www.youtube.com/watch?v=1sycw47H5FM