चम्पादेवी गाउपालिकालाई १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न उच्च अदालतको आदेश

ओखलढुुंगा २२ पुस । ओखलढुंगाको चम्पादेवीको विवाद उच्च अदालतमा पुगेको छ । स्थानीय स्तरमा तथा जिल्ला प्रसाशन कार्यालय ओखलढुंगामा भएको छलफलमा सहमति हुन नसकेपछि गाउँपालिकाको बिवाद अदालतसम्म पुगेको छ। उच्च अदालत बिराटनगरमा उक्त विवाद पुगेपछि उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजालसले गाउँपालिकासँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मागेको छ।

उच्च अदालत बिराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुंगाका न्यायाधीश बिदुरबिक्रम थापाको एकल इजालसले गाउँपालिकासँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मागेको हो। आइतबार भएको एकल इजालसले १५ दिनभित्र गाउँपालिकालाई लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी आदेश जारी गरेको छ । गाउँ पालिकामा भएका अनियमतिताबिरुद्ध पुष १६ गते आन्दोलनरत पक्षले गाउँपालीकामा लगाएको तालाबन्दी खोलिए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा भएको छलफलमा केही निष्कर्ष ननिस्केपछि बिवाद अदालतसम्म पुगेको हो। शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय ओखलढंगाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, चम्पादेवी गाउँपालिका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा जनप्रतिनिधि र बिपक्षी भएिका नेकपा चम्पादेवीका नेता तथा नेकपा समर्थित जनप्रतिनिधिबीच भएको छलफल भएपनि कुनै निष्कर्ष निस्किएको थिएन ।

चम्पादेवी ६ का स्थानीय तथा नेकपाका नेता कमलबहादुर खड्काले गाउँपालकिाको अनियमतिताबिरुद्ध उच्च अदालत बिराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुंगामा मुद्दा दर्ता गराएका थिए। खड्काले पेश गरेको मुद्दाको विषयमा उच्च अदालत बिराटनगर अस्थायी इजालस ओखलढुंगाका न्यायाधीश बिदुरबिक्रम थापाको एकल इजलासले बिपक्षीहरूलाई बाटो म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश भएको छ। आदेशमा निवेदकले आन्तरिम आदेशको माग गरेको भए पनि दुबै पक्षबीच छलफल गराई अन्तरिम आदेशको टुंगोमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिएको हुँदा पुस ३० गते छलफलको तारेखसम्म तोकिएको छ।
पछिल्लो समय जिल्लाका गाउपालिकाहरुमा आफु अनुकुल वातावरण नभएपछि विभिन्न आरोपप्रत्यारोप लगाउने चलन आएको छ ।

AKHABAR ONLINE TV