डा. गोविन्द केसीबीच भएको सहमती अनुसार नै चिकित्सा शिक्षा विधेयक अघि बढ्ने

काठमाडौं ८ पुस । सरकार र डा. गोविन्द केसीबीचमा भएको सहमती अनुसार नै चिकित्सा शिक्षा विधेयक अघि बढ्ने भएको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति मातहतको उपसमितिले सरकार केसीबीच भएका सहमतिको मूल भावनाअनुसार नै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई अघि बढाउने भएको हो ।

उपसमितिका संयोजक भैरवबहादुर सिंहको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकमा सांसद योगेश भट्टराईले सरकार र डा। केसीबीच भएको सम्झौताको प्रतिकूल नहुने गरी अघि जानुपर्ने बताए। उनले भने, ुमेडिकल कलेज खोल्ने र सम्बन्धन दिने नाममा भ्रष्टाचार र अनियमित भएको छ, यसको नियमन गर्नुपर्छ, शिक्षालाई सर्वशुलभ र कलेजलाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट आएको धारणा बेठिक छैन।’

त्यसैगरी सदस्य चित्रलेखा यादवले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसंगतिलाई हटाएर उक्त शिक्षालाई सर्वशुलभ र व्यवस्थित तुल्याउने सन्दर्भमा सरकार र डा। केसीबीच भएको सम्झौताको मूल भावनाका आधारमा विधेयकलाई अघि बढाउन सुझाव दिए। बैठकमा अरु सदस्यले सबै मेडिकल कलेज गैर नाफामूलक बनाउन, चिकित्साशिक्षातर्फ स्नातह तहका ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क गर्न तथा २५ प्रतिशत शुल्क बुझाउने सिटमा भर्ना हुने विद्यार्थीले किस्ताका आधारमा शुल्क बुझाउने व्यवस्था पनि ऐनमै राख्न सुझाव दिए। निःशुल्क चिकित्सा शिक्षामा पढ्ने डाक्टरले मुलुकको दुर्गम क्षेत्रमा गएर दुई वर्ष अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने प्रावधान राख्ने विषयमा पनि समितिका सदस्यबीच बैठकमा मतैक्यता भएको थियो।