नयाँ दिल्ली २५ पुस । भारतको तल्लो सदनले नागरिकतासम्बन्धी विवादास्पद कानुन पारित गरेको छ ।
नयाँ कानुनमा बंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानबाट कम्तीमा ६ वर्षदेखि भारतमा बस्दै आएका हिन्दु, क्रिस्चियन र शिख धर्मावलम्बीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था छ । मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरूलाई भने नागरिकता नदिने उल्लेख छ ।
नयाँ कानुनले मुस्लिम समुदायमाथि अन्याय गरेको भन्दै आलोचना भएको छ । नागरिकताका लागि धर्म विशेषलाई पक्षपात गरेकाले यो कानुन विवादमा परेको हो ।
तल्लो सदनबाट पारित भए पनि यो कानुनलाई माथिल्लो सदनले पनि पारित गर्नुपर्ने हुन्छ ।अन्नपूर्ण पोष्टमा यो खबर छापिएको छ । भारतको उत्तरपूर्वी असमलगायत विभिन्न राज्यमा दशकौँदेखि लाखौँ व्यक्ति विभिन्न छिमेकी मुलुकबाट आएर बसोवास गरेका छन् ।
AKHABAR ONLINE TV
