काठमाडौं १८ पुस । दुईतिहाइ बहुमतको वर्तमान सरकाले राष्ट्रिय शिक्षा विधेयकको प्रस्ताव तयार पारेको छ। प्रस्तावमा विद्यालय शिक्षमा सात वर्षभित्र निजी लगानी अन्त्य गर्ने उल्लेख छ। तर, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भने राष्ट्रिय चिकित्सक शिक्षा विधेयकभित्र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद (सिटिइभिटी)लाई नराखी शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत राख्न दबाब दिँदै आएका छन्।
शिक्षामन्त्री पोखरेलकै दबाबमा करिब ५०० निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकिएको छ। जसमध्ये ११६ ‘ब्याचरल इन कम्प्युटर अप्लिकेसन’ र आठवटा ‘ब्याचरल इन बिजनेस म्यानेजमेन्ट’ सँग सम्बन्धित छन्। यी कलेज त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मान्यता प्राप्त रहेको समाचार नागरिक दैनिकमा छ।
३५८ वटा छोटो अवधिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निजी संस्था सिटिइभिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त छन्। त्यस्तै, आठवटा निजी कलेजले कृषि तथा वन विश्वविद्यालय चितवनबाट सम्बन्धन पाएका छन्। सम्बन्धन लिने क्रममा दसौं लाख रुपैयाँसम्म अतिरिक्त दिनुपरेको सरोकारवालाको आरोप छ।
