मुख्य समाचारको माथि

प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाइ निशुल्क शिक्षाको माग सहित सर्वोच्चमा रिट

Highlight मुख्य खबर समाचार

काठमाडौ १७ बैशाख । प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सङ्घीय संसद् सचिवालय, कानून तथा संसदीय दलको कार्यालय, काठमाडौँ महानगरपालिकासहित सात सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । निःशुल्क शिक्षामा सर्वसाधारणको पहुँच हुनुपर्ने माग गर्दै नेपाल विद्यार्थी सङ्घले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो।
नेविसङ्घका पूर्वमहामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेको वारिसनामामा सोमबार अधिवक्ता राजकुमार उप्रेतीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। दायर गरिएको रिटमा संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुने उल्लेख भए पनि सरकारी तथा निजी विद्यालयले मनपरी शुल्क असुल गरिरहेको उल्लेख छ।
शिक्षामा व्यापारीकरण भएकाले आम सर्वसाधारण नेपाली अध्ययनबाट वञ्चित हुन सक्ने भएकाले सो सम्बन्धमा अदालतबाट न्यायिक व्याख्या हुनुपर्ने माग गरिएको छ। रिटमा संविधानको धारा ३१ ले नेपाली नागरिकलाई प्रदान गरेको हक विपरीत काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा समितिले निर्णय गरेको भन्दै उक्त निर्णयलाई खारेज बदर गर्न माग गरिएको छ।
यस्तै शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४०९१० ९९० नेपालको संविधानको धारा, १३ विपरीत भएको हुँदा उक्त ऐनको दफा र सो दफासँग सम्बन्धित अन्य दफाहरुसमेत खारेज गर्न माग गरिएको छ।

NEWS DOWN