मुख्य समाचारको माथि

भूमाफियाका चक्रव्यूह

विचार
-अनन्त्य सुन्दर

सिमानाको जग्गा देखी लिएर, देशका विभिन्न भागको जङ्गल तथा गुठीहरूको जग्गा हिना-मिना भएको समाचार त प्रशस्त थिए। यी समाचारहरू आम-मानिसलाई त्यति ठुलो चासोको विषय थिएन। तर शक्तिकेन्द्र बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको खबरले आम-मानिसमा उथल पुथल ल्याएको छ। नेकपाका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल देखी लिएर, निर्वाचन आयोग आयुक्त सुधीर कुमार शाह र भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङ् पनि छानबिनको घेरामा परेकाले यो विषय थप रोचक र पेचिलो बनेको छ।
बालुवाटारको जग्गा
प्रधानमन्त्री निवासभित्रको ३ रोपनी १० आना जग्गा साथै प्रधानन्यायाधीश निवास भित्रको २ रोपनी १४ आना जग्गा समेत व्यक्तिको नाममा रहेको छ।
राजा महेन्द्रले लगाएको २०१७ सालको ‘कु’ पछि, काँग्रेस नेता सुवर्णशमशेर राणा र उनको परिवारको नाममा २९९ रोपनी जग्गा थियो। कुल २९९ रोपनी मध्ये १४ रोपनी जग्गा पञ्चायतले राज्य विरोधी काम गरेकोमा जफत गरेको थियो।बाँकी २८५ रोपनी जग्गा राज्यले २०२१ सालमा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्‍यो। राज्यको उक्त २८५ रोपनी जग्गा मध्ये १७२ रोपनी जग्गामा बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवास, प्रधानन्यायाधीश निवास, सभामुख निवास र नेपाल राष्ट्र बैङ्क छ।
बाँकी ११३ रोपनी भने विभिन्न समयमा विभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको देखिन्छ। २०४७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईका पालामा सरकारले अन्यायपूर्वक पञ्चायतले जफत गरेको जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय गर्‍यो। सरकारको यस निर्णय पछि भूमाफ़ियाहरू सक्रिय हुन थाले ।भट्टराई सरकारको राजनीतिक निर्णयको आधारमा १४ रोपनी जग्गा मात्र फिर्ता हुनु पर्ने थियो। राणा परिवारको जग्गा सरकारले जफत नगरेर क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गरेको थियो। तर डिल्लीबजार भूमिसुधार कार्यालयले पटक पटक सरकारको निर्णय अपव्याख्या गरेर २०४९ सालमा ११३ रोपनी सुवर्णशमशेर राणाका छोरा रुक्मशमशेर हकदारको नाममा कायम गरिदिएको थियो। अधिवक्ता रामकुमार सुवेदीले वारेस बनेर जग्गा डिल्लीबजार मालपोतमा आफ्नो नजिकको मान्छेको नाममा दर्ता गरे। उत्त जग्गा सुवेदीले सरकारलाई जानकारी नदिई बेचेर विभिन्न समयमा आफ्नो नजिकको व्यक्तिको नाममा दर्ता गरे।

त्रिताल प्रतिवेदन
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित समितीले बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा कसको नाममा कहिले दर्ता भएको थियो भनेर विस्तृत रूपमा लेखिएको छ। गत माघ २६ मा प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाऊँने क्रममा त्रितालले बालुवाटारको विभिन्न ठाउँको जग्गा साथै प्रधानमन्त्री निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा रहेको भनेका छन्। प्रतिवेदनमा विभिन्न कालखण्डहरुमा विभिन्न व्यक्तिहरुको नाममा जग्गा दर्ता गराउदै हिडेको खुलासा भएको आधारमा अधिबक्ता रामकुमार सुवेदी र डा। शोभाकान्त ढकाललाई मूल “भूमाफिया” हुन् भनेर इंगित गरिएको छ।

२०६० सालमा कुल ११३ रोपनी मध्धे ६३ रोपनी जग्गा रुक्मशमशेर राणाले भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङ, भूमाफ़िया ढकाल र सुवेदीलाई बेचेका थिए। काठमान्डौं उपत्यकामा ५० रोपनी भन्दा बढी जग्गा हदबन्दी लाग्ने देखिएपछी गुरुङसहितले अन्य ८० भन्दा बढी व्यक्तिलाई कित्ता काट गरेर प्रतिआना ७ लाखमा बेचेको तथ्य खुलेको छ। ललिता निवास पछि उक्त समूहले कान्तिपथमा रहेको ब्रिटिस काउन्सिलको जग्गा पनि ख़रीद गरेको पाइएको छ।

त्रिताल प्रतिवेदनमा तत्कालीन सचिव छविराज पन्तसहित १४ जनाको नाम तोकेर कार्बाही गर्न सिफारिस गरिएको छ। डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका विभिन्न कर्मचारी साथै दर्जनौँ सरकारी अधिकारीको संलग्नतामा ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको देखिन्छ।

प्रतिवेदनमा नेकपाका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलको पनि बालुवाटारको ललिता निवासमा जग्गा रहेको खुलेको छ।शोभाकान्त ढकालको श्रीमती उमा ढकाल र रामकुमार सुवेदीको श्रीमती माधवीको नाममा रहेको ४(४ आना जग्गा २०६१ सालमा छोरा नवीन पौडेलको नाममा ५० हजार प्रति आनाले किनेका हुन्।उक्त जग्गाको भाऊ २०६१ मा प्रति आना ५० हजारले आउन नसक्ने भएकोले, नेकपाका केही नेता त्यो जग्गा नकिनेर सुवेदी र ढकालले दिएको बताऊँछन। पौडेल, ढकाल र सुवेदीको विगत केही समय देखी निकट सम्बन्ध छ र उक्त जग्गा अवैध खरिदबिक्री गरेर ढकाल र सुवेदीले पौडेलबाट सहयोग पाउने दाऊमा सितैमा दिएको दाबी छ। सुवेदी र ढकालले विष्णुप्रसाद पौडेलको साथ र सहयोगमा विभिन्न निर्णय गरी डिल्लीबजार मालपोतसँग नभएको अधिकार प्रयोग गरी, सरकारी जग्गा कित्ता काट गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिएको पाइन्छ।

निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह पनि ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा मुछिएका छन्। उनले २०४९ सालमा ललिता निवासको २ रोपनी जग्गा श्रीमती उर्मिलाको नाममा ख़रीद गरी २०६१ सालमा भूमाफ़िया ढकाल र सुवेदीलाई बेचेका थिए।

ललिता निवासको ११३ रोपनी जग्गा मध्य , ३ रोपनी १ आना जग्गामा निर्माणाधीन एनआरएनएको भवनको जग्गा पनि परेको छ। उक्त जग्गा एनआरएनएका तत्कालीन अध्यक्ष शेष घलेले २०७५ सालमा भूमाफ़िया ढकाल र सुवेदीको परिवारको नाममा रहेको, र १३ करोड रुपौंयामा किनेका थिए। उक्त जग्गामा हाल एनआरएनएको निर्माणाधीन भवन अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

अख्तियार पूर्वप्रमुख आयुक्त दीपबहादुर बस्न्यात पनि मुछिएका छन्। बस्न्यातले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दिने गरी निर्णय सरकारबाट गराएको पाइएको छ।बस्न्यातले २०६७ असार ३० गते ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दिनेगरी निर्णय सरकारबाट गराएको पाईएको छ। बस्न्यातको पहलमा भएको उक्त निर्णय पछि भूमाफ़ियाहरूले कित्ता काट गरेर विभिन्न व्यक्तिलाई बेचेका थिए। उक्त निर्णय पछि सार्वजनिक, सरकारी र गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको हो।

प्रतिवेदन पछि
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कब्जा गरिएको जग्गा फिर्ता गराइने भनेका छन्। नयाँ वर्ष २०७६ को अवसरमा देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै, भ्रष्टाचारीलाई कार्बाही गर्दा त्यसको मुख
नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक सङ्घ र व्यापारीको मिलेमतोमा हडप्न लागिएको एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने सरकारको ललितपुर(३ को जग्गा फिर्ता ल्याइएको छ। उक्त जग्गा २०७५ चैत २६ गते रक्षामन्त्रालयका सचिव रेस्मिराज पाण्डेले फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेका हुन्।सैनिक सङ्घको कार्यालय परिसरको ७ रोपनी १० आना जग्गा सिग्नेचर प्रालिलाई गैरकानुनी रूपमा ३१ वर्षका लागी जग्गा लिजमा दिने सम्झौता भएको थियो। विभिन्न समयमा विभिन्न सम्झौता गरी सरकारी जग्गा गाभेर व्यापारिक भवन बनाउने स्वीकारोक्ति समेत लिएको पाइन्छ । त्रिताल प्रतिवेदन पछि भूमाफिया र सार्वजनिक सम्पत्तिमा हिनामिना हुने सार्वजनिक भएकोले भूमाफ़ियाबाट राष्ट्रिय सम्पत्तिमा भएको हिनामिना सार्वजनिक हुने र भुमाफियाहरुको पोल खुल्ने भएकोले जग्गा फिर्ता आएको हो।

अब के गर्ने ?
त्रिताल प्रतिवेदनले व्यापारी, सरकारी कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा राज्यको सम्पत्ति हिनामिना हुने तथ्य सार्वजनिक भएको छ। आफ्नो गाऊँ र जिल्लाको जग्गा के कस्तो अवस्थामा छ, त्यो जान्न आवश्यक छ।आम मानिस सचेत भएका छन्। शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी जस्ता भूमाफियाहरुको पहिचान गरी कार्बाहीको दायरामा ल्याउनु बर्तमान सरकारको कर्तव्य हो।यसका लागि राज्यलाई दबाब दिनु चाही एक सचेत नागरिकको कर्तब्य हो। सार्वजनिक जग्गाहरू राष्ट्रसेवक कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेताहरू मिलेर दोहन गर्नु भनेको लुटले चरम उत्कर्षको बिन्दु छुनु हो । कानुन विपरीत राज्यको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउन संलग्न कर्मचारी र भूमाफियालाई सरकारले स्थापित कानुन अनुसार अबिलम्ब कडा भन्दा कडा कार्बाही गर्नै पर्छ। भूमाफ़ियाहरूको घिनलाग्दो चक्रव्यूहको अन्त्य गर्न सम्पूर्ण नेपालीहरू एकजुट हुनु पनि आवश्यक छ।

-अनन्त्य सुन्दर,
काठमाण्डौं

NEWS DOWN

Loading...