राहत र उद्धारमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने सरकारको निर्णय

समाचार

काठमाडौ २९ असार । सरकारले बाढी, पहिरो र वर्षा पीडितको उद्धार तथा राहतका लागि एकद्वार प्रणालीमा काम गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको निर्देशनमा शनिबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले राहत, प्रतिकार्य र पुनःलाभका कार्यमा एकद्वार प्रणालीमा काम गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसका लागि विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख इन्दु घिमिरेको संयोजकत्वमा विषयगत क्षेत्रको बैठक बसी विपद्ले पु¥याएको क्षति, खोज एवं उद्धार, राहत, प्रतिकार्य र पुनःलाभका लागि सरोकारवालालाई सक्रिय गराउने निर्णय गरिएको छ ।
राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख वेदनिधि खनालका अनुसार सम्बन्धित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सहकार्यमा सामूहिक आवश्यकता पहिचान गरी कार्य अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ । त्यस अनुसार रेडक्रस, गैरसरकारी निकाय, जिल्ला, स्थानीय तहका विपद् व्यवस्थापन समितिले आपसी समन्वयमा काम गर्नुपर्नेछ ।
“मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, ०७६ अनुसार क्षेत्रगत पूर्वतयारी कार्ययोजनालाई अद्यावधिक गर्दै अवस्था अनुसार कार्यान्वयनमा लैजाने तय भएको छ”, खनालले थप्नुभयो, “राहत तथा उद्धारका लागि केन्द्रले आवश्यक सहयोग जारी राखेको छ । ” बिहीबारदेखिको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीको सबैभन्दा बढी असर तराईमा परेको छ । मध्य र पूर्वी क्षेत्रका २३ जिल्ला बाढी र डुबानको विपद्को चपेटामा परेका छन् । गोरखापत्रबाट