छाउपडी प्रथा : अदालतले रोक लगाएपनि समुदायमा रोकिएन

विचार

-मुना लामा मोक्तान, काठमाडौं

सयाँ वर्षदेखि चलिआएको परम्परा हो, छाउपडी । महिनावारी भइरहेको महिलालाई घरमा नहुलने परम्परालाई छाउपडी प्रथा भनिन्छ । यस प्रथा अन्तर्गत, महिनावारी भइरहेको महिलालाई छुट्टै गोठमा राखिन्छ, जसलाई छाउगोठ पनि भनिन्छ । पहिलो महिनावारी हुँदा १३ दिन र पछि ५–७ दिन सम्म हरेक महिना गोठमा बिताउन बाध्य छन् महिलाहरु ।

सर्बोच्च अदालतद्वारा रोक लगाएता पनि यो चलन अझै चल्तिमै छ । साथसाथै शिशुको जन्म पश्चात पनि आमा र शिशुलाई २ हप्तासम्म छाउपडी गोठमा राखिने चलन छ । यस चलनका अनुसार, महिनावारी भएका महिलाहरु “अपवित्र“ छन् त्यसैले उनीहरुलाई दैनिक कार्यहरु बाट टाढा राख्न जरुरी छ । यो प्रथा नमान्दा हिन्दु भगवान रिसाउने र भगवानले सराप दिने छन् भन्ने मान्यता छ । परिवारमा केहि नराम्रो घटना घट्यो अथवा कोहि बिरामी परे भने छाउपडी प्रथाको नियम नमानेर भन्ने चलन छ । यस्तो परिस्थिति आइपरेमा महिला तथा युवतीलाई भगवानसँग क्षमा माग्न लगाउनेसाथसाथै जनावर जस्तै कुखुरा, बाख्राको पनि बलि दिने चलन छ ।
यो परम्परा सुदुर–पश्चिम तथा मध्य–पश्चिम विकास क्षेत्रका जिल्लाहरुमा कडा रुपमा मानिएको पाईन्छ तर यो परम्परा देशभरि नै चलनचल्तीमा रहेको छ । ओछ्यानहरु फेरी अरु परिवारजनले चलाउन पाईदैँन भनेर महिलालाई सानो गलँैचा बाहेक गोठमा अरु केहि दिइदैँन । महिलालाई परिवारका सदस्यले छुनबाट पनि बन्चित हुन्छन् र खान, पिउन सबै गोठमा नै दिइन्छ, तर खानामा पनि दुध, दहि, मासु जस्ता पौस्टिक खाना पाइँदैन, सादा खाना मात्र दिईन्छ । दहि, दुध जस्ता कुराहरु खान दिँदा घरको गाइर्, भँैसी बिरामी पर्छन जस्तो मान्यता पाईन्छ।
यस छाउपडी प्रथाका कारण कति महिलाहरुले आफ्नो ज्यान गुमाएका छन् भने कयौँको स्वास्थ्यमा हानी पुगेको छ । गोठमा बस्दा पखाला, निमोनिया जस्ता रोग लाग्छन् भने कतिले सर्प र अन्य जनावरको टोकाईबाट ज्यान पनि गुमाउन परेको छ । गोठमा जाडोबाट बच्न आगो बाल्छन् तर अक्सिजनको कमिले शास फेर्न नसकेर ज्यान गुमाउछन् । कति बलात्कारको शिकारपनि भए र कतिको स्वास्थ्यमा सदाको लागि हानी पुग्यो । हरेक वर्ष कति महिला र युवतीहरुले छाउपडीकै कारण ज्यान गुमाउन परिरहेको छ ।
विभिन्न सामुदायिक संगठनहरुले यस प्रथा बिरुद्ध आवाज उठाइरहेका हुन्छन् । वि.सं. २०१९ जनावरीमा बाजुरामा भएको आमा र २ छोराको निधन पछाडी छाउगोठ हटाउन निकै आवाज उठ्यो र यसपछाडी बाजुरामा ६० छाउगोठ भत्कायियो ।
सर्वोच्च अदालतले वि.सं. २००५ मा यस प्रथालाई अवैध गराएतापनि, यो परम्परा अझै चलनचल्ती मै छ । वि.सं. २०१७ मा नेपाल सरकारद्वारा पारित गरिएको कानुन अनुसार छाउपडी प्रथाको लागि जवर्जस्ति गर्ने व्यक्तिलाई जेलमा ३ महिना अथवा ३,००० जरिवाना लगाईन्छ । छाउपडी प्रथाको रोकथामको लागि विभिन्न क्षेत्रका सरकारले आफ्नै किसिमका नियमहरु पनि प्रस्तुत गरिएको पाईन्छ. जस्तै सुदुर पश्चिमका जिल्ला सरकारले छाउपडी प्रथालाई अझै मान्यता दिनेहरुलाई राज्यबाट पाईने सेवाहरु प्रदान नगरिने घोषणा गरेका थिए ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •