एमसीसी के हो ? यथार्थ र भ्रम - Akhabaronline
विचार

एमसीसी के हो ? यथार्थ र भ्रम

-नारायण दाहाल

पछिल्लो केहि समय यता नेपाली जनमानसमा हरेक घर, गाउँ, टोल, समाज, शहरका चियाघर देखि उच्च राजनैतिक ओहोदाका व्यक्तिसम्मको लागि चर्चाको विषय बनेको छ- एमसीसी । चाहे यथार्थपरक जानकारी अनि विषयवस्तुको गहिरो ज्ञान भएर होस वा अनविज्ञ हुदाहुदै भिडको पछि दौडने प्रवृती हावी भएर होस, MCC को विषयलाइ लिएर विविध धारणा बनाउनेहरुको ठूलो संख्या बजारमा देखिन्छ । यसबिच एमसीसी के हो? एमसीसी का विषयमा बजारमा चलेका हल्लाहरु के के हुन? यिनमा यथार्थ कति छ र वास्तविकता के हो? भनेर गहिरो अध्ययन गर्नेहरुको संख्या भने एकदमै न्यून अनि सिमित छ। यसर्थ एमसीसी को विविध आयामहरुबारे यथार्थपरक जानकारी हुनु आवश्यक देखिन्छ । 

MCC( Millennium Challenge Corporation) अर्थात गरिबिको चपेटामा परेर विविध समस्याहरुबाट ग्रस्त बनेका मुलुकहरुको आर्थिक उन्नतिको निम्ति आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउने अमेरिकाको विदेशी सहायता एजेन्सी । नेपालको सन्दर्भमा तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमसिसी कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नाश बिच २०७४ साल भदौ २९ गते मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । मुलतः एमसिसी सम्झौताले नेपालको सन्दर्भ विद्धुत प्रसारण र यातायात (सडक निर्माण/स्तरोन्नति ) को क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर काम गर्ने कार्यविधि बोकेको छ । यस सम्झौता बमोजिम एमसीसीले नेपाललाइ करिब नेपाली ५६ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने बताइएको छ ।

एमसीसीको कार्यान्वयनका निम्ति नेपाल सरकार तथा एमसीसी को संयुक्त आयोजनामा MCA( Millennium Challenge Account)/ मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिती गठन गरिएको छ । यसद्वारा नै नेपालमा एमसिसिका गतिविधिहरु अगाडि बढाइने छ । सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ कि “विकासका मुख्य दुई अवरोधहरु ( अपर्याप्त विदधुत आपूर्ति र महँगो यातायात) लाई लक्ष्यित गर्दै यो कार्यक्रम तयार गरिएको छ ।” यस कार्यक्रमबाट सम्झौताको अन्त्यसम्ममा करिब ५० लाख घरधुरी (२ करोड ३० लाख जनसंख्या ) लाई विविध लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

परियोजनाको सारांश सम्झौतामा उल्लेख गरिएबमोजिम जस्ताको त्यस्तै यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

१. विद्धुत प्रसारण परियोजना :

“विदधुत प्रसारण परियोजना को प्रमुख उद्देश्य नेपालको विदधुतिय गृडमा खपतका लागि विदधुतको उपलब्धता र विश्वसनीयता बढाइ विदधुतको आन्तरिक आपूर्ति वृद्धि गर्नु हो । यस उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि एमसिसि वित्तीय व्यवस्थाले निम्नानुसारका व्ययलाइ समर्थन गर्नेछ ।

१) नेपाल भित्र उच्च भोल्टेज प्रसारणको पुर्वाधार विस्तार गर्न प्रसारण लाइन र नेपाल भारत सिमा पार( क्रस बोर्डर ) प्रसारण लाइनको निर्माण,

२) एमसीसीको कोषद्वारा संचालित प्रसारण लाइनसङै निर्माण गरिने तीन सब स्टेसन,

३) उर्जा क्षेत्रको स्थिरता र एमसीसीको लगानिको स्थिरता बढाउनको लागि प्रदान गरिने प्राविधिक सहायता, र

४) परियोजना व्यवस्थापन, वातावरणीय र सामाजिक असर निर्धारण, र विदधुत प्रसारण परियोजना एमसिसी र नेपाल सरकारको नीति तथा मापदण्ड अनुकुल भएको सुनिश्चित गर्न प्रदान गरिने इन्जिनियरिङ र प्राविधिक निरीक्षणको लागि आवश्यक खर्च ।”

२. सडक मर्मत परियोजना :

“सडक मर्मत परियोजना को उद्देश्य नेपालको प्राथमिक वा रणनीतिक सडक नेटवर्क (एसाआरएन) भर सडकको गुणस्तर कायम राख्नु हो । सडक मर्मत परियोजनाको उद्देश्य प्राप्तिको लागि एमसिसी वित्तीय व्यवस्थाले निम्नानुसारको सहयोग गर्नेछ :

१) नेपालको सडक विभाग (डिओआर) र सडक बोर्ड (आएबिएन) लाई प्राविधिक सहायता र तिनको क्षमता विकासको लागि आर्थिक सहयोग र

२) नेपालको एसाआरएनमा ३०५ किलोमीटरसम्म सडक मर्मत सम्भारको काममा सहयोग ।

” सामान्यतया: कुनै वैदेशिक एजेन्सिले देशको विकासका निम्ति यति ठुलो संख्याको रकम अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराउछ भन्दै गर्दा हरेक नेपालिमा एक उत्साह र उमंग कायम हुनुपर्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ तर वास्तविकता यो भन्दा धेरै पर रहयो । आम सर्वसाधारण देखि देशको केन्द्रिय व्यवस्था विधि सम्म पहुच राख्नेहरु सम्मका लागि चासोको विषय अनि अधिकांशका निम्ति त “राष्ट्रघाती सम्झौता” बनेको देख्न सकिन्छ ।

एमसिसिको कार्यविधि, सर्त, नियम, सिमितता तथा विविध विवादित बुदाहरु यसको प्रमुख कारण हुन । एमसीसी मार्फत सो अमेरिकी एजेन्सीको ५० करोड डलर र नेपाल सरकारको १३ करोड डलर गरि कुल ६३ करोड डलरमा सडक निर्माण र विदधुत प्रसारणको कार्यलाइ अगाडि सारिएको छ । यसमा देशभरका विविध स्थानलाइ प्राथमिकतामा राखेर सोही अनुरुप काम गर्ने योजना बनाइएको छ । त्यसमा पनि नेपाललाइ आवश्यक रहेका विषयलाइ प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न पाउनु नेपालको लागि सुखद विषय नै हो ।

एउटा गरिब र आर्थिक हिसाबमा पिछडिएको मुलुकले यति ठूलो रकम पाउदै गर्दा पनि हामिबिच यति धेरै चर्चा, आलोचना र विवादको कारण बन्नुका विषयमा चर्चा गर्नुपुर्व हरेकले एमसीसी सम्झौताको पुर्ण अध्ययन गरेको हुनु आवश्यक छ । यसका विवादित बुदा र तिनका वास्तविकताका विषयमा केन्द्रित रहेका कुरा गर्दा उल्लेखित सम्झौतामा केही विषयहरु साच्चै नै विचारणीय छन । एमसीसी सम्झौताको अनुसूची ५ को क मा उल्लेख भए अनुसार एमसीसी सम्झौतामा भारत सरकारले पुर्ण समर्थन दिएको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

खुल्ला सिमाना भएको छिमेकी मुलुकको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने हुदा समर्थन हुनुपर्ने कुरा स्वभाविक देखिने तर्क हामी माझ भएतापनी एक स्वाधीन र सार्वभौमसत्ता मुलुकले आफ्नो आन्तरिक मामिलामा छिमेकी मुलुकको समर्थन माग्नुपर्ने विषय कहिकतै अस्वभाविक देखिन्छ । *एमसीसीको धारा १ मा यस सम्झौताको लक्ष्य र उद्देश्य उल्लेख गरिएको छ जसमा आर्थिक विकास मार्फत नेपालमा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यसमा विदधुत र सडक क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर काम गरिने विषयमा स्पष्ट पारिएको छ । *सम्झौताको धारा २ मा यसको वित्तीय व्यवस्था र स्रोतमा रकम बारे खुलाइएको छ जसमा नेपाललाइ ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकि डलर उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।

एमसीसीले चाहेको खण्डमा सरकारलाइ निश्चित सर्तहरु राखेर थप रकम उपलब्ध गराउने कुरासमेत समावेश गरिएको छ । उपलब्ध रकमलाइ जथाभावी सिमा बाहिर प्रयोग गर्न नपाइने विषयलाइ समेत यहाँ प्रष्ट पारिएको छ । *यसैगरी यस कम्प्याक्टको धारा ३ मा कार्यान्वयन सम्बन्धि विषय छ ।

कार्यान्वयन तर्फ सरकारको जिम्मेवारी के कस्तो रहने, सुचना, अभिलेख, खरिद, अनुदान, पुनरावलोकनका विविध बुदाहरु छन। यसैगरी वित्तीय व्यवस्थाको कार्यान्वयन सम्बन्धि व्यवस्था, वित्तीय जवाफदेहीता र भुक्तानी तथा उपयोगको थप विवरण समेत समेटिएको एक सम्झौता सम्पन्न हुने बताइएको छ । यसमा उल्लेख गरिए अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन पर्यवेक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हुने छ।

आवश्यक वस्तु खरिदका लागि सरकारले एमसीसी खरिद निर्देशिका बमोजिम गर्नुपर्ने छ र प्रतिस्पर्धि विधि पारदर्शी हुनुपर्ने छ । *सम्झौताको धारा ४ मा सञ्चार बारे बोलिएको छ र एकपक्ष र अर्कोलाइ सुचना उपलब्ध के कसरी गराउने भन्ने विष्यमा प्रस्ट्याइएको छ । यसमा औपचारिक सुचना आदानप्रदान र त्यसको प्रक्रिया बारे जानकारी गराइएको छ साथै दुवै पक्षको औपचारिक ठेगानाहरु उल्लेखित छन। *धारामा ५ मा एमसीसीको अन्त्य, निलम्बन र समाप्तिको बारे बोलिएको छ जस अनुसार बिना कुनै कारण पनि जानकारी दिएर सम्झौता अन्त्य हुन सक्ने देखिन्छ ।

३० दिनको पुर्वसुचनाको आधारमा गर्न सकिने भनिएको यस सम्झौताको अन्त्य बारे प्रावधानले विभिन्न शंकाहरु जन्माएको छ । यसर्थ दिइसकेको अनुदान र त्यस्का कार्यक्रमलाई बिचमा नै अन्त्य गर्न सकिने कुरा स्वभाविक देखिदैन । यसमा अमेरिकी सरकारको नीति उलंघन भएको खण्डमा समेत सम्झौता अन्त्य हुनसक्ने बताइएको छ तर सरासर हेर्दा अनुदान स्वरुप दिएको रकम राष्ट्रिय हितका लागि राष्ट्रिय कानुनको मातहतमा रहेर परिचालन गर्न रोक लगाइनु आवश्यक थिएन ।

त्यसैगरी सम्झौताको धारा ६ मा सम्झौताका अनुसूची, संशोधन, लागुहुने कानुन छन ।यसको दफा ६.८ मा एमसिसी सम्झौता अन्तर्गत कुनै पनि क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने हानी प्रती अमेरिकी सरकार वा एमसिसी जिम्मेवार नहुने, नेपालले सो विरुद्ध कुनै कानुनी प्रकिया अवलम्बन नगर्ने कुरामा सहमती जनाएको साथै कुनैपनी प्रतिनिधिलाइ अदालत वा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुलन रहने छन भनी नेपाल सरकारले सहमती जनायो भनिएको छ जुन सरासर गलत देखिन्छ ।

यस दफा बमोजिम भएको खण्डमा भोलि कुनै आपराधिक गतिविधि वा देशको सार्वभौमसत्ता माथी आंच पुगेको खण्डमा समेत एमसीसीले सहजै उन्मुक्ति पाउने देखिन्छ । *यसैगरी धारा ७ मा सम्झौता लागू हुनका लागि हुनुपर्ने आन्तरिक सर्त, पुर्व सर्तहरु राखिएको छ भने नेपाल सरकारले एमसिसिको नीति अनुकल वातावरण बनाएको हुनुपर्ने पनि बताइएकोछ। आन्तरिक शर्त अनुसार सम्झौता लागू गर्न आवश्यक आन्तरिक शर्तहरु पूरा गर्न सरकारले समयमै सुरुवात गर्नेछ ।

प्रस्तुत सम्झौता लागू भए पश्चात प्रस्तुत सम्झौता र नेपाल को राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरुको बुझाइ रहेको भनिएको छ जसको आशय नेपालको संविधान भन्दा एमसीसी सर्वोच्च रहेको भन्ने बुझिन्छ र यसलाइ कुनैपनी हालतमा स्वीकार गर्न नहुने जोड आम नागरिकको रहेको छ। *माथी उल्लेखित धाराहरु प्रमुख रुपमा एमसीसीका विषयमा चर्चामा रहेका छन । सबै विषयवस्तु बारेप्रष्ट उल्लेख गरिएतापनी केही बुदाहरु विवादत र अस्वभाविक देखिन्छन ।

सहयोग स्वरुप उपलब्ध गराउन लागिएको रकम सहि परिचालनका लागि केही शर्तहरु राख्नु सामान्य देखिएपनी देशको सर्वोच्च कानुन भन्दा माथी सम्झौता लागू हुने भनिएका विषयहरु सुरुवात देखि अहिलेसम्म पनि विवादका कारण बनेका छन । यसबाहेक पनि एमसीसीका हरेक आयामका बारे सो सम्झौतामा विस्तृत व्याख्या गरिएको छ । *सम्झौताको अनुसूची १ मा कार्यक्रम को विवरणको बारेमा व्याख्या रहेको छ । यस अन्तरगत परियोजनाको आकार, क्षेत्र , लाभग्राही , कार्यान्वयन ढाचा लगायत सम्पुर्ण विवरण खुलाइएको छ ।

यसैगरी अनुसुची २ मा बहु वर्षिय वित्तीय योजनाको सारांश रहेको छ । अनुसूची ३,४,५,६,७ मा क्रमशः सम्झौताको अनुगमन र मुल्यांकनको सारांश ,सम्झौता सिडिएफको भुक्तान गर्ने शर्तहरु ,लागू हुनका लागि अतिरिक्त पुर्व शर्तहरु,परिभाषा ,कर सुचि रहेका छन। नेपाल सरकार र नेपाली जनप्रतिनिधिबाटै सो रकम कहाँ कसरी खर्च गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिने उद्देश्य सहित सो सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने तर्क अमेरिकाको भएपनी कुनै सन्धी सरह यसलाइ संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने निर्णयमा अमेरिका किन पुग्यो भन्ने विषय यसको एक महत्वपूर्ण पक्ष हो ।विविध धारणाहरु बनाइएतापनी ती धारणाहरुमा वास्तविकता के र कति भन्ने विषयको निर्णायक आधार मान्ने के लाई? वास्तवमा नै नेपालले आफ्नो निर्णय आफै लिने अधिकारको प्रयोग गरेको हो वा संसदबाट अनुमोदन गराइ अमेरिका आफू आफ्नो सम्झौतामा बलियो रुपमा प्रस्तुत हुन चाहन्छ भन्ने विषयको ठोस आधार हामी माझ छैन केवल धारणाहरु व्याप्त छन।

यस सम्झौताको धारा ७ मा उल्लेख भए अनुसार नेपालको कानुन र एमसीसी सम्झौता बाझिएको हकमा एमसीसी लागू भएको अवस्थामा नेपालको सर्वोच्च कानुन/ संविधान स्वत: निष्क्रिय भएर एमसीसी सम्झौताको आधारमा नियम लागू हुने कुरा उल्लेखित छ जुन विवादको सबैभन्दा प्रमुख एक कारण हो । कुनै अनुदान वा सहायताको नाममा सार्वभौमसत्ता मुलुकको सर्वोच्च कानुनलाइ निष्क्रिय पारी आफ्नो कानुनको बर्चस्व देखाउनु अर्थात स्वाधीनता माथी आंच पुर्याउनु सरह हुन जान्छ । यस अर्थ मातृभुमी माथिको स्वाधीनतामा आंच न आओस र आर्थिक सहयोग भन्दा माथी राष्ट्रियता हुन्छ भन्ने नेपाली जनमानसको बुझाइलाइ गलत रुपमा व्याख्या गर्न सकिदैन अर्थात यसकारण विवाद र आलोचनालाइ स्वभाविक मान्न सकिने ठाउँ छ।

दुई देशबिचको सम्झौता तर बौद्धिक सम्पती माथी अमेरिकाको मात्रै हक हुने र नेपालले दाबी गर्न नपाउने भन्ने गरि गर्न खोजिएको सम्झौता पनि आपत्तिको अर्को विषय हो । यसले नेपाल माथी अमेरिकी संस्थाले दमन गर्न खोजेको होकि भन्ने भान गराउने हुदा यश विषयलाइ लिएर पनि एमसिसीको आलोचना गरिएको छ। यदि यो सम्झौता दुई मुलुक बिच गरिएको हो भने नेपालले पनि आफ्नो स्वामित्व दाबी गर्न पाउनुपर्छ भनेर यस विषयलाइ उठाइएको छ ।

आफ्नो स्वामित्व नरहने गरि सम्झौतापत्रमा नेपाल हस्ताक्षर गर्न नहुने र त्यसकालागी तयार हुन नहुने दाबी नेपाली नागरिकको रहेको छ। यति मात्र होइन, एमसीसीले चाहेको खण्डमा बिनै कुनै कारणपनी सो योजनाको अन्त्य हुनपाउने जुन व्यवस्था त्यहा उल्लेख गरिएको छ, यसले निश्चित स्वार्थ पुर्तीको निम्ति मात्रै अमेरिकाले नेपालमा चासो देखाएको हो कि भन्ने शंका उपशंकाहरु जन्मिएको पाइन्छ । एकतिर अनुदान र सहयोगको नाम दिने अर्को तिर विविध सर्तको पालना गर्नुपर्ने त्यो पनि विवादित विषय भएको कारणलेपनी यति धेरै विरोधका आवाजहरु उब्जिएको हुन ।

देश भित्रकै राजनैतिक माहोल तथा नागरिक स्तरबाट गरिएका विरोधका कारण नेपालले MCC को विषयमा ठोस निर्णय गर्न नसकिरहेको अवस्थामा पनि अमेरिका द्वारा बारम्बार देखाइएको चासो अनि स्वीकार गर्नका लागि दिइएको एककिसिमको दबाबलाइ निकै महत्वका साथ हेरिएको छ र हेरिनुपर्छ । नागरिक स्तरबाट आएको चर्को दबाब पश्चात् नेपालले पठाएको औपचारिक पत्रमा अमेरिकाले एमसीसीका विषयमा सम्झौता परिमार्जन र संशोधन गर्न नसकिने तर नेपालको स्वाधीनतामा आंच अमेरिकाले नपुर्याउने किसिमको अभिव्यक्ति नदिएको होइन तरपनी लिखित सम्झौता त्यो पनि संसदबाट अनुमोदन हुने विषयलाइ हलुका रुपमा लिइनु हुदैन भन्ने बुझाइ नेपाली नागरिकहरुमा रहेको छ ।

यस बाहेक पनि अमेरिकी शक्तिसंग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने मुलुक चीन नेपालको छिमेकी राष्ट्र भएका कारण चीन माथिको प्रतिस्पर्धालाई सहज बनाउने आधार नेपाललाई बनाउन चाहेको भन्ने हल्ला बजारमा चलेको छ यधपी यस तर्कमा त्यति धेरै बहस गरिनु आवश्यक देखिदैन । प्रविधि र विकासको यो स्तरमा पुगेका दुई मुलुकको प्रतिस्पर्धाका निम्ति यस्तो वैकल्पिक माध्यम रोज्नु अमेरिकालाइ आजको आवश्यकता हो जस्तो देखिदैन ।

यसबाहेक पनि यति आफ्नो शासन चलाउन चाहेको खण्डमा अमेरिकाले नेपाललाइ कुटनैतिक माध्यम नरोजी सहजै बाटोबाट जान सक्छ तसर्थ सहयोग स्विकार्नु नेपालको हितका लागि हो भन्ने धारणा अर्का थरी विश्लेषकमा भेटिन्छ । यी विषयका बाबजुद केही विषय भने निराधार रहेको देखिन्छ ।

एमसीसी लागू भए संगै अमेरिकी सेनाले नेपालमा कब्जा गर्ने, आएर आफ्नो शासन लागू गर्ने लगायतका हल्लाहरु बजारमा सुन्न पाइन्छ जसमा सत्यता भेटिदैन । यथार्थपरक जानकारिको अभावमा र अध्ययन बिना नै बोल्ने हाम्रो बानिले केही कुरालाइ अतिरन्जित गरेको कुरा हामी नकार्न सक्दैनौं । अमेरिकी सेनाको आगमन अनि नेपालमाथी उपनिवेश भन्ने चर्चा कहिकतै सुनिएपनी यसमा सत्यता मान्नुपर्ने आधारहरु भेटिदैनन ।

हामी यतिसम्म पछाडि परेका छौं कि संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्य कुटनैतिक संस्थाका सवारी सडकमा गुड्दै गर्दा एमसीसी भन्ने नाम दिनपनी पछि पर्दैनौ । हाम्रा यिनै अज्ञानता र सहि जानकारिको अभावमा विषय आवस्यकता भन्दा बढी अतिरन्जित बनेको छ । यधपी एमसीसीका प्रतिनिधिलाइ नेपालमा जे गरेपनि मुद्दा नलाग्नेमा दुवै पक्षले सहमति जनाएको कारणले गर्दा कहिकतै देशमा संकट निस्कन सक्ला भन्ने विषयमा हामी एकदमै सजग हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

नेपालको न्यायिक प्रणालिबाट उन्मुक्ति पाउने प्रावधानले गर्दा लापरबाही अथवा नियतवश कुनै आपराधिक गतिविधिहरु हुन्छन कि भनेर सोच्न सक्ने आधार हामि माझ छन । एक सचेत, राजनैतिक र शैक्षिक चेतना भएको अनि जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले हामिले विषयवस्तुलाई सन्तुलनमा राखेर हेर्न आवश्यक छ ।

कसैको भनाइ र सुनाइ अनि वास्तविकता नबुझी भावनात्मक उत्तेजनाको भरमा विरोध वा समर्थन गर्नु गलत हो । उचित अध्ययन गरेर विषयको गहिराइमा पुग्ने अनि सत्यतथ्य बुझेर गलत बुदालाइ सच्याउन सरकारलाइ सुझाब दिने जिम्मेवारी हाम्रो हो न कि गलत लाई अझै अतिरन्जित गरेर आवश्यकता भन्दा बढी गलत बनाउने । हाम्रो गलत बुझाइले देशको हितका लागि परिचालन हुने रकम अनावश्यक रुपमा नजाओस अनि हाम्रो बेवास्ताले देशको स्वाधीनतालाई आंच नपुर्याओस । यो बिच सन्तुलन राख्ने हाम्रो उत्तरदायित्व हाम्रो हो।

यसरी हेर्दा यति ठूलो रकमको अनुदानका निम्ति केही औपचारिकता निभाउनुपर्ने कुरा आवश्यक पनि छ, यसलाइ हामिले पनि बुझ्न जरुरी छ तर पनि सम्झौतालाइ देशको हितमा लागू गरियोस, देशको हित विपरीत सम्झौता नजाओस भनेर नेपाली नागरिक स्तरबाट उठेका आवाजलाइ सरकारले सहि ढंगबाट सम्बोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

नेपाल सरकारले देशको हित र भलो विपरीत सम्झौतालाइ स्वीकार नगर्नु आफ्नो दायित्व पनि हो भने नेपाली नागरिकको आवाजको सम्बोधन गरि अभिभावकको भुमिका निर्वाह गर्नु सरकारको अर्को दायित्वपनि हो । भलै जुनसुकै दल वा पार्टीको नेतृत्वबाट सरकार चलेको होस, एमसीसी को विषयमा सहि निर्णय लिन नसकेको खण्डमा नेपाली जनताबाट पनि अनि विदेशी शक्तिबाट पनि सरकारले विविध अवरोध र बाधा झेल्नुपर्ने कुरा त निश्चित प्रायः नै छ ।तर पनि सत्ता र शक्तिको लागि देशको स्वाधीनतामा आंच आउन नदिन नेपाल सरकाले लिएको उचित निर्णय कसरी देशको हित र नागरिकको समर्थन सहित लागू गर्न सकिन्छ भनेर गरिएको उचित निर्णयले ईतिहास कोर्ने छ । यसका निम्ति आगामी दिनको नेपाल सरकाले कस्तो निर्णय लिन्छ त्यो हेर्न बाकी छ । समाचार दैनिकबाट साभार

Related Articles

Back to top button