यसकारण सभामुखविरुद्ध महाअभियोग लगाउन मिल्दैन
काठमाडौ २४ माघ । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोेरेसन ९एमसीसी० प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा टेवल गर्ने विषयलाई लिएर अहिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विवादमा तानिएका छन् ।
सरकारको चाहनाअनुसार उनले एमसीसी प्रस्ताव संसदमा टेवल गर्न नमानेपछि उनी विवादमा तानिएका हुन् ।
त्यसो त अघिल्लो केपीशर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा पनि उनले एमसीसी प्रस्ताव संसदमा टेवल गर्न मानेका थिएनन् ।
लोकतान्त्रिक तथा संसदीय व्यवस्थाको मूल्य मान्यताभन्दा पनि आफ्नो इच्छाअनुसार संसद चलाउन खोजेको आरोप सापकोटामाथि लागेको छ ।
सापकोटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन नहुँदै सोही पार्टीको प्रस्तावमा सभामुख भएका थिए । पार्टी एकीकरण हुनुअघि उनी नेकपा माओवादी केन्द्रमा आवद्ध थिए । अदालतको आदेश पश्चात् एमाले र माओवादी अलग भएका थिए ।
अहिले माओवादी एमसीसी प्रस्ताव संसदमा टेवल नगर्ने पक्षमा उभिएको छ, जसले सत्तारुढ गठबन्धनभित्र फाटोसमेत ल्याएको छ । सभामुख सापकोटाले माओवादीको इच्छाअनुसार संसदमा एमसीसी प्रस्ताव टेवल गर्न आनकानी गरेको सत्तारुढ गठबन्धनकै नेताहरूले बताउँदै आएका छन् ।
सभामुख सापकोटाकै कारण अहिले एमसीसी प्रस्ताव संसदमा टेवल हुन सकेको छैन । एमसीसी प्रस्ताव संसदमा टेवल हुन नसके के हुन्छ भन्नेमा अहिले धेरैको चासो देखिन्छ ।
संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले त सभामुख हटाउने माग राखी कैयौँ दिनदेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ । अहिले एमसीसी प्रस्ताव रोकिँदा सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसका नेताले समेत सभामुखलाई हटाउनुपर्ने माग गर्न थालेका छन् । केहीले त सभामुखविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव लैजानुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।
के अहिलेको अवस्थामा सभामुखलाई हटाउन सम्भव छ त रु सभामुखविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा लैजान मिल्छ त रु हामीले यी प्रश्न संविधान तथा कानुनविदहरूलाई सोधेका थियौँ ।
संविधान तथा कानुनविदहरूको एउटै तर्क छ– ‘सभामुखलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन मिल्ने व्यवस्था संविधानमा छैन ।’
संविधानविद भीमार्जुन आचार्य सभामुख सापकोटालाई महाअभियोग लगाएर हटाउन नमिल्ने तर दुई तिहाइ सांसदले चाहेमा भने हटाउन सक्ने बताउँछन् ।
‘संविधानमा सभामुखलाई महाअभियोग लगाउने व्यवस्था छैन । कार्य क्षमताको प्रश्न उठाएर दुई तिहाइ सांसदको समर्थनमा प्रस्ताव पारित गरी सभामुखलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था छ,’ आर्चायले भने ।
अहिले प्रतिनिधिसभामा उपसभामुख पद रिक्त छ । यदि सभामुखलाई हटाइए दुवै पद खाली हुनेछ । आचार्य थप स्पष्ट पार्छन्, ‘उपसभामुख नहुँदा पनि सभामुखलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।’
